देहरादून/जनपक्ष डेस्क। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंत्रीमंडल की बैठक की गई। मंत्रीमंडल की बैठक में 26 प्रस्ताव पर मुहर लगी है। नगर निकायों के क्षेत्र में विस्तार पर 10 साल तक घर से टैक्स नहीं लिया जाएगा और लिहाजा कमर्शियल भवनों के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया। अस्पतालों में हर साल बढ़ने वाले 10 प्रतिशत सरचार्ज को स्थगित कर दिया गया।
वृद्धावस्था और विधवा पेंशन को 1200 से बढ़ाकर 1400 किया गया। यहां सचिवालय में मंत्रीमंडल की बैठक की जानकारी देते हुए शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने बताया कि बैठक में मनरेगा कर्मचारियों की हड़ताल तो उनके छुट्टियों में जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार ने राज्य के सभी महाविद्यालयों में और हर विकासखंड के एक इंटर कॉलेज में करीब 214 पदों पर योग प्रशिक्षकों को आउटसोर्स के माध्यम से रखने का निर्णय लिया है।
उन्होंने कहा कि अतिथि शिक्षकों के महिला कर्मचारियों को भी मातृ अवकाश देने पर सहमति बन गई है नगर निकायों के क्षेत्र में विस्तार पर 10 साल तक घर से टैक्स नहीं लिया जाएगा। लिहाजा कमर्शियल भवनों के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया। उन्होंने कहा कि नरेंद्र नगर में लॉ कॉलेज खोलने का निर्णय लिया गया है।
वीर चंद सिंह गढ़वाली योजना में आंशिक संशोधन किया गया है हर जिले में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में डीटीडीसी (जिला पर्यटन विकास समिति) का गठन किया गया है। उन्होंने कहा कि दीनदयाल उपाध्याय होम स्टे योजना में संशोधन किया गया है।
केदारनाथ में बनने वाले भवनों के निर्माण में नियम में छूट दी गई है और उत्तराखंड न्यायिक सेवा नियमावली में संशोधन किया गया है। उत्तराखंड खाद्य सुरक्षा सेवा संवर्ग, के संशोधित नियमावली को मंजूरी दी गई है। उन्होंने कहा कि जीतपुर नेगी, कॉलोनी को नगर निगम हल्द्वानी में शामिल करने का निर्णय लिया गया है।
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