राजीव नामदेव –
उत्तराखंड में निकाय चुनाव को लेकर रास्ता साफ हो गया है। राजभवन ने ओबीसी आरक्षण अध्यादेश को स्वीकृति दे दी है। जिसके बाद सम्भवतः इसी माह के अंत तक सरकार निकाय चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान हो सकता है।
उत्तराखंड में नगर निकाय बीते एक साल से प्रशासकों के हवाले चल रहे हैं। शासन स्तर से बीते कुछ महीनों से निकाय चुनाव की तैयारियां चल रही हैं। लेकिन चुनाव की तारीखों को लेकर असमंजस बना हुआ है। निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर अध्यादेश राजभवन में विचाराधीन होने के चलते निकाय चुनाव की तारीखें और पीछे हटने की संभावना जताई जा रही थी। लेकिन अब राजभवन ने ओबीसी आरक्षण अध्यादेश को स्वीकृति डर दी है। शासन के सूत्रों के मुताबिक़ सोमवार की शाम स्वीकृति के साथ इसे सरकार को भेज दिया गया। इसके बाद अब ओबीसी आरक्षण की प्रक्रिया पूरी की जानी है। प्रक्रिया में लगने वाले समय को देखते हुए संभावना जताई जा रही है कि इस माह के अंत तक सूबे में निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है।
